स्वतंत्र प्रतिनिधी : गणेश नावघरे ।
भूमिरक्षक न्युस नेटवर्क टीम मुंबई ।
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारची महत्वाकांक्षी ठरलेली महाराष्ट्र शासनाची महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव' हे 'शांततेतून समृद्धी'कडे जाण्याचा संदेश देणाऱ्या या अभियानास फडणवीस सरकारच्या काळापासून ब्रेक लागला आहे. मागील दोनवर्षांपासून गावांना देण्यात येणारे पुरस्कार रखडल्याने हे अभियान 'समृद्धीकडून शांततेकडे चालले आहे.
किरकोळ कारणावरून निर्माण होणाऱ्या तंट्याचे पर्यावसन मोठ्या तंट्यात होऊ नये. समाजात शांतता नांदावी यासाठी सुरू केलेली सदर तंटामुक्त गाव मोहिम लोकचळवळ बनल्याने मोहिमेला गती मिळाली. या मोहीमेत सहभागी गावांना पुरस्कार देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळापासून या अभियानाला कासवगती आली आहे. शांततेकडून समृध्दीकडे नेणारी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम (ता.15) ऑगस्ट 2017 ला तत्कालीन गृहमंत्री स्व.आर.आर.पाटील यांच्या कल्पनेतून संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यात आली.
या योजनेला गावागावातील उत्स्फूर्तने सदर मोहिमेला पूर्णपणे पाठींबा दिल्याने ही मोहिम अल्पवधीतच लोकप्रिय ठरली. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम यशस्वीपणे राबविणाऱ्या गावांना गाव विकासासाठी निधीस्वरुपात पुरस्कृत केल्याने गावाच्या शांततेबरोबरच गावविकासाला चालना मिळत होती. मोहिम यशस्वी झाल्याने 190 पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या गावांना शांतता पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. राज्यातील आत्तापर्यंत तीन हजार गावांना शांतता पुरस्कार देण्यात आले. तसेच एक हजारांवर बातमीदारांना प्रभावी बातमी प्रसिध्द करून जनमानसात जनजागृती केल्याबद्दल जिल्हास्तरीय, विभागस्तरीय व राज्यस्तरीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
या मोहिमेमुळे अवैध धंद्याला आळा बसला. छोट्या छोट्या कारणावरून निर्माण होणाऱ्या तंट्यांचे निरसन गाव पातळीवर होऊ लागले. जे तंटे गावपातळीवर सुटू शकले नाही. ते तंटे पोलिस प्रशासन व न्यायालयाच्या सहकार्याने सुटू लागले. महाआघाडी शासनाने या अभियानास पुन्हा गती द्यावी व संबंधित विभागाने सदर पुरस्काराची प्रक्रिया सुरु करावी, अशी मागणी होत आहे.
बातमीदारांनाही पुरस्कारांची प्रतीक्षा !
गाव तंटा मुक्त समितीची प्रभावी अमंलबजावणी व्हावी, तसेच जनजागृती व्हावी, यासाठी त्यासंदर्भांतील बातम्या छापून जनजागृती करणाऱ्या बातमीदारांना पुरस्कार देण्यात येत होते. पूर्वी सदर पुरस्काराचे वितरण नियमीत करण्यात येत होते. मात्र आता मागील दोन वर्षांपासून गावासह बातमीदारांचे पुरस्कारही दोन वर्षांपासून रखडले आहेत.
तंटामुक्ती अभियानाबाबत कोणतेच आदेश नाही. यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका कमिट्या पाहणीसाठी येत असतात. मात्र अशा कोणत्याच कमिटी किंवा पथक पाहणीसाठी आलेले नाही.
