दिल्लीमधील निर्भया बलात्काराच्या दोषींना लवकरात लवकर फासावर लटकवण्याची केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केली. न्यायालयाने सर्व दोषींना एकत्रित फाशी दिली जाईल असं यावेळी स्पष्ट सांगितलं. एकाच गुन्ह्यातील दोषींना वेगवेगळ्या तारखेला फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही असं न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. न्यायालयाने सर्व दोषींना सात दिवसांच्या आत सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याची डेडलाइन दिली आहे.
निर्भया प्रकरणी आतापर्यंत दोन वेळा डेथ वॉरंट टळला आहे. दोषी वेगवेगळ्या कायदेशीर पर्यायांचा वापर करत डेथ वॉरंट रद्द करण्यात यशस्वी झाले आहेत. मात्र आता न्यायालयाने त्यांना फक्त सात दिवसांची मुदत दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फाशीमध्ये उशीर केल्याबद्दल प्रशासनालाही खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात एका आठवड्यानंतर डेथ वॉरंट लागू करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल असं सांगितलं आहे.
गुन्हा अत्यंत क्रूर आणि भयानक आहे यामध्ये काही दुमत नाही असं न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. न्यायालयाने यावेळी सरकार व अधिकारी मे २०१७ पासून झोपलं होतं का? असा सवाल करत ताशेरे ओढले. “मे २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दोषींची याचिका रद्द केली होती. यानंतरही कोणी डेथ वॉरंट जारी करण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. सर्व प्रशासन मे २०१७ पासून वाटत बघत आणि झोपलं होतं का?,” अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली.
दरम्यान कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी लवकरच दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात येईल अशी हमी लोकसभेत दिली. “आम्ही अत्यंत कठोरपणे पाठपुरावा करत आहोत. लवकरच निर्भयाला न्याय दिला जाईल. दोषींना लवकरच फासावर लटकवलं जाईल,” अशी माहिती रवीशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी लोकसभेत दिली.
गेल्या आठवड्यात ट्रायल कोर्टाने दोषींची फाशीची शिक्षा पुढे ढकलली होती. केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी दोषी कायद्याचा गैरवापर करत असून फाशीची शिक्षा लांबवत असल्याचं न्यायालयात सांगितलं आहे. दोषींना फाशीची शिक्षा दिली नाही तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल असंही मत यावेळी त्यांनी नोंदवलं होतं.
